कर्नाटक सरकार ने एक नए बिल को लेकर चर्चा शुरू कर दी है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन आरएसएस के गतिविधियों के लिए शाखा लगाने की इजाजत के लिए अनुमति के बारे में बात की गई है। इस बिल के खिलाफ विरोध के बीच, राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने पहले ही सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर रोक की मांग की थी।

इस बिल के संबंध में बहस जारी है और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इस बिल के आगे आने से पहले आरएसएस के कार्यकर्ता और विरोधी दलों के बीच तना�व बढ़ गया है। इस बिल के बारे में अधिक जानकारी के लिए अधिकारियों के साथ बातचीत जारी रखी जा रही है।

आरएसएस के कार्यकर्ता इस बिल के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के अधिकारों को सीमित कर दिया जाएगा। विरोधी दलों का आरोप है कि इस बिल के द्वारा आरएसएस के कार्यकर्ता के अधिकारों को छीन लिया जाएगा।